नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों और शरणार्थियों को पासपोर्ट और वीजा नियमों में बड़ी राहत दी है। नए संशोधन के तहत कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को विशेष छूट दी गई है। इसके अलावा भारत, नेपाल और भूटान के बीच सीधी यात्रा के नियम भी आसान किए गए हैं। सरकार ने गुरुवार को ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ जारी किया। इसके तहत प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
पाकिस्तानी नागरिकों को राहत: 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत आकर स्थायी रूप से बसे कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने की शर्तों से छूट मिलेगी। इसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी और पाकिस्तान वापस न जाने का शपथ-पत्र देना होगा।
भारतीय मूल के लोगों को फायदा: मलेशिया और सिंगापुर की नागरिकता ले चुके ऐसे कुछ भारतीय मूल के लोगों को राहत मिलेगी, जो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत लौटे थे और अब अपने पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं।
भारत-नेपाल-भूटान यात्रा आसान: तीनों देशों के नागरिक सीधी सड़क या हवाई यात्रा के दौरान निर्धारित पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, तीसरे देशों के रास्ते आने-जाने पर सामान्य पासपोर्ट नियम लागू रहेंगे।
धार्मिक अल्पसंख्यकों को छूट: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को राहत दी गई है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2024 तक भारत पहुंच चुके लोगों को मिलेगी।
