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हरियाणा में घर बनाना होगा आसान या महंगा? सरकार बदलने जा रही बिल्डिंग कोड के नियम

हरियाणा में घर बनाना होगा आसान या महंगा? सरकार बदलने जा रही बिल्डिंग कोड के नियम

चंडीगढ़: हरियाणा में अपना मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है। आने वाले समय में मकान का नक्शा पास करवाने से लेकर मंजिलों की संख्या और निर्माण क्षेत्र तक के नियम बदल सकते हैं।

1 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी
अब प्लॉट कितना बड़ा है, इसी आधार पर तय होगा कि उस पर कितने हिस्से में मकान बनाया जा सकता है और कितनी मंजिलें खड़ी करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने बिल्डिंग कोड में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 1 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्रस्ताव में प्लॉट के आकार के अनुसार पांच श्रेणियां बनाई गई हैं। इनमें 100 वर्ग मीटर तक, 100 से 250, 250 से 350, 350 से 500 और 500 से 1000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट शामिल हैं। नए नियम लागू होने पर 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर कुल जमीन के 75 प्रतिशत हिस्से में निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। वहीं, इससे बड़े प्लॉट के लिए यह सीमा 66 प्रतिशत रखी गई है।

ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिल बनाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव के मुताबिक, मकान में ग्राउंड फ्लोर के अलावा तीन मंजिलें बनाई जा सकेंगी। इसके अलावा स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था होने पर चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है। भवन की अधिकतम ऊंचाई भी मौजूदा 15 मीटर से बढ़ाकर 16.5 मीटर करने का प्रस्ताव है। साथ ही एक बेसमेंट बनाने की अनुमति देने की बात भी शामिल है।

प्लॉट के आकार के अनुसार FAR की सीमा

निर्माण की कुल सीमा तय करने के लिए बेस FAR और अतिरिक्त FAR का प्रावधान रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार:

100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट: बेस FAR 165 प्रतिशत और अतिरिक्त FAR खरीदने के बाद अधिकतम 264 प्रतिशत निर्माण।

100 से 250 वर्ग मीटर तक: बेस FAR 145 प्रतिशत और अधिकतम FAR 264 प्रतिशत।

250 से 350 वर्ग मीटर तक: बेस FAR 130 प्रतिशत और अधिकतम FAR 240 प्रतिशत।

350 से 500 वर्ग मीटर तक: बेस FAR 120 प्रतिशत और अधिकतम FAR 240 प्रतिशत।

500 से 1000 वर्ग मीटर तक: बेस FAR 100 प्रतिशत और अधिकतम FAR 240 प्रतिशत।

फिलहाल यह बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर हैं। 1 दिसंबर तक मिलने वाले सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

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