जालंधर: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच खींचतान अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। नेताओं के पार्टी बदलने के साथ-साथ शहर में पोस्टर और होर्डिंग को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जालंधर में प्रेस क्लब के नजदीक नगर निगम की ओर से भाजपा नेता के बोर्ड हटाए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक भेदभाव करार दिया है।
मामला उस समय चर्चा में आया, जब नगर निगम की टीम अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और सड़क किनारे लगाए गए बोर्ड हटाने शुरू कर दिए। कर्मचारियों ने कार्रवाई के दौरान मशीनरी की मदद से बोर्ड उतारे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की आवाजाही भी बनी रही।
अधिकारियों ने आदेशों का दिया हवाला
बोर्ड हटाने पहुंची नगर निगम की टीम के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। जब उनसे कार्रवाई की वजह पूछी गई तो उन्होंने इतना ही बताया कि यह काम उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किया जा रहा है। हालांकि, किस अधिकारी ने ये आदेश जारी किए और बोर्ड हटाने के पीछे क्या वजह है, इस बारे में मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।
राकेश राठौर के बोर्ड भी हटाए गए
सामने आई तस्वीरों और जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की टीम ने मुख्य चौक के पास लगाए गए भाजपा नेता राकेश राठौर के बोर्ड हटाए। इसके साथ ही आंवला पूजन उत्सव से जुड़े बोर्ड भी नगर निगम कर्मचारियों की कार्रवाई की जद में आए।
कार्रवाई की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला केवल नगर निगम की सामान्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीतिक रंग ले लिया। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि नियमों के तहत बोर्ड हटाए जा रहे हैं तो कार्रवाई सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बोर्ड पर समान रूप से क्यों नहीं की गई?
कांग्रेस के बोर्ड नहीं हटाने पर भाजपा ने उठाए सवाल
भाजपा नेताओं का आरोप है कि इलाके में कांग्रेस से जुड़े बोर्ड भी लगाए गए थे, लेकिन नगर निगम की टीम ने उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि यदि नगर निगम अवैध रूप से लगाए गए बोर्ड हटाने के लिए अभियान चला रहा है तो यह अभियान बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के चलना चाहिए।
भाजपा नेताओं ने इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि एक पार्टी के बोर्ड हटाना और दूसरी पार्टी के बोर्ड को छोड़ देना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन नियमों और किन आधारों पर बोर्ड हटाने का फैसला लिया गया।
चुनाव से पहले बढ़ सकती है पोस्टर पॉलिटिक्स
पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 को अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज करनी शुरू कर दी हैं। शहरों में नेताओं की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पोस्टर, होर्डिंग और प्रचार सामग्री का इस्तेमाल भी राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनता है।
जालंधर में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक बोर्ड हटाने के लिए नगर निगम की नीति क्या है और क्या सभी दलों पर समान नियम लागू किए जा रहे हैं? फिलहाल, भाजपा के बोर्ड हटाए जाने के बाद शहर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या अन्य दलों के बोर्डों को लेकर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती है।
