नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम बात कही है। कोर्ट के अनुसार, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने विश्वजीत सिंह को मिली जमानत रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। इससे पहले सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन करीब एक साल बाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।
जमानत पर क्या कहा कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय केवल रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होने को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके बजाय अपराध की गंभीरता, संभावित सजा और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर मामला ज्यादा गंभीर नहीं है और आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे जमानत देने पर विचार किया जा सकता है।
